दहा वर्षानंतरच्या शाळा
इंग्रजांच्या काळात आपल्या कडे शाळा खूपच कमी प्रमाणात होत्या. तेव्हा ज्या शाळा होत्या त्या सुध्दा इंग्रजांच्या अमलाखाली होत्या. कालांतराने महात्मा फुले आणि सावित्रीबाई फुले यांनी शिक्षण क्षेत्रात क्रांती घडवून आणली. त्यांनी पुण्यात पहिली मुलींची शाळा सुरू केली. त्यासाठी त्यांना खूप संघर्ष करावा लागला. त्यानंतर त्यांनी मागासवर्गीय मुलांसाठी ही विनामूल्य शाळा सुरू केल्या आणि शिक्षणाची सोय उपलब्ध करून दिली. मग देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर अगदी खेड्यापाड्यात सुध्दा विनामूल्य शाळा सुरू करण्यात आल्या. त्यामुळे सर्वसामान्यांना शिक्षणाची सोय झाली. त्याकाळात शाळेतील शिक्षक मन लावून शिकवायचे. आपले विद्यार्थी चांगले घडावेत हाच ध्यास त्यांनी घेतला होता.
मात्र आज परिस्थिती अशी आहे की आता आपल्याकडे शाळा, काॅलेजची कमतरता नाही. अगदी छोट्या छोट्या शहरात सुध्दा इंग्रजी काॅन्व्हेन्टच्या सोयी झाल्या आहेत. परंतु आजचे शिक्षण खूप महागडे आहे. अॅडमिशन मिळवण्यासाठी अव्वाच्या सव्वा फी नाइलाजाने द्यावी लागते. तसेच शाळेत शिकवायला शिक्षक असूनही शिकवणी वर्ग लावणे अत्यावश्यक झाले आहे. साने गुरुजींसारखे आदर्श शिक्षक आज नाहीत. त्यामुळे आर्थिक कमकुवत पण कुशाग्र बुद्धिची मुले शिक्षणापासून वंचित राहणार की काय अशी भीती वाटते!
भविष्यात म्हणजे साधारणपणे दहा वर्षांनंतर आपल्याला शाळा, महाविद्यालये कमी झालेली दिसू शकतात. कारण पुढे संगणकीय पध्दतीने घरी बसून शिक्षण घेणे सहज शक्य होणार आहे. सध्याच्या 'कोरोना' परिस्थितीत त्याचा आपण प्रत्यक्ष अनुभव घेतोच आहोत. त्यामुळे येणाऱ्या काळात म्हणजे दहा वर्षांनंतरच्या शाळा कशा प्रकारच्या असणार हे बघणे औत्सुक्याचे ठरेल. परदेशात जशी संगणकीय शिक्षणपध्दती सुरू आहे, तशा प्रकारची शिक्षणप्रणाली आपल्याकडील शाळांमध्ये सुरू झाली असेल. त्यामुळे येत्या काळात अशाप्रकारच्या संगणकीय शिक्षण प्रणालीसाठी विशेष प्रशिक्षित शिक्षकांची गरज भासणार हे ओघाने आलेच.
तब्बल ३४ वर्षानंतर आपल्याकडील शिक्षण पध्दतीत आमुलाग्र बदल होणार आहे. सकारात्मक दृष्टिने विचार केला तर हा होणारा बदल विद्यार्थ्यांचे भविष्य डोळ्यासमोर ठेवून करण्यात आल्याचं आपल्या लक्षात येईल. कारण या शिक्षण पध्दतीत व्यवसायाभिमुख शिक्षणाचा अंतर्भाव करण्यात आला आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना त्यांच्या कलाने पुढील शिक्षणासाठी आपल्या आवडत्या शाखा निवडण्याला भरपूर वाव आहे. मात्र शिक्षकांनी सकारात्मक विचार करून चांगले विद्यार्थी घडवण्याच्या दृष्टिने हे आव्हान स्वीकारणे अपेक्षित आहे.
येणाऱ्या दहा वर्षांनंतरच्या शाळांमधून अत्याधुनिक सोयी, सुविधा उपलब्ध असल्या तरी शिक्षण घेणे अतिशय खर्चिक ठरणार आहे. भारतासारख्या विकसनशील देशांमध्ये आजही दारिद्र्य रेषेखालील लोकांची संख्या मोठी आहे. त्यामुळे आर्थिक स्थिती हलाखीची असणाऱ्या गोरगरिबांच्या मुलांना येणाऱ्या काळात शिक्षणापासून वंचित राहावे लागणार की काय ही भीती कायमस्वरूपी आहेच! अशा विद्यार्थ्यांना शिक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी नाममात्र शुल्क आकारून सर्व सोयींनी युक्त अनुदानित शाळा सुरू करण्यावर सरकारने भर द्यावा. तसेच या शाळा व्यवस्थितरित्या चालवण्यासाठी नियमावली करून त्याची कडक अंमलबजावणी करणे महत्त्वाचे ठरेल. त्याचप्रमाणे शिष्यवृत्तीसारख्या सरकारी योजना काटेकोरपणे राबवणेही गरजेचे असे वाटते. कारण देशातील प्रत्येक व्यक्ती साक्षर होणे ही काळाची गरज आहे.
... विनोद श्रा. पंचभाई, पुणे
भ्र.क्र. ९९२३७९७७२५
